*** CAUTION: Disturbing post/ May Not be Suitable for Workplace ***
This post is a “mixed” post in Hindi and English..It was triggered by an incident that Indra Vikram Singh (an IAC activist/coordinator from Indore), mentioned on his facebook wall. The incident was about the gang rape of a minor girl – whose parents refused to file a complaint with the police (presumably for fear of social ignominy and/or the hassles of a police report and the subsequent process). The post moved me to think hard about this issue..Three days back, another similar incident in Rajasthan finally forced me to write this post..Read on.
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पिछले सप्ताह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए इंदौर में काम कर रहे जुझारू कार्यकर्ता इन्द्र विक्रम सिंह की fb wall पर एक बहुत ही दर्दनाक वाकया पढ़ा | पढ़ कर बहुत व्यथा हुई ..और बेचैनी भी | इन्द्र विक्रम की उस पोस्ट पर कई कमेन्ट भी आये – कुछ विचारोत्तेजक, कुछ हताशी में लिखे हुए – और कुछ आक्रोश में | मैं भी इस वाकिये को को पढ़ कर सोचने के लिए विवश हों गया था..तभी निश्चय किया, इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार कर अपने ब्लॉग पर प्रकाशित करने का | परिणाम स्वरुप यह पोस्ट बनी | कृपया पढ़ें, विचार करें और चर्चा में हिस्सा लें | इंदौर में हुई यह घटना पुरे भारत में हर रोज होने वाले सैंकडों ऐसी घटनाओं में से एक थी | न ही यह पहली ऐसी घटना थी – और न ही अंतिम..इसलिए विचार करना आवश्यक है..चर्चा कर इसका क्या समाधान हों सकता है, इसको समझना आवश्यक है.. यह पोस्ट उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है |
पोस्ट के आरम्भ में इन्द्र विक्रम का विवरण है – तत्पश्चात, कुछ कमेन्ट व उन पर मेरी प्रतिक्रियाएं हैं | एक बात और – मेरे पुरुष-पाठक यह बिलकुल न समझें की यह स्त्री-सम्बंधित विषय है - क्योंकि आप में से हर कोई - भले ही किसी बेटी का पिता हों न हों, किसी पत्नी का पति हों सकता है – और किसी माँ का बेटा तो अवश्य ही है..
*** इंदौर में सामूहिक दरिंदगी – इन्द्र विक्रम सिंह ***
कुछ दिन पहले मन को गहरे तक आहत करने वाले वाकये से सामना हुआ… चूँकि उन दिनों इंदौर में अरविन्द भाई की सभा की तैयारियों में जुटे हुए थे इसलिए मन की व्यथा को मित्रों के साथ नहीं बाँट सका. घटना स्कूल में पड़ने वाली एक लड़की की है जो सामूहिक दरिंदगी की शिकार हुई…
इंदौर के ….(जगह के नाम को गुप्त रखना चाहता हूँ) क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को वहीँ आसपास रहने वाले कुछ लड़कों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला. चूँकि सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बात मुझ तक पहुँच गई….
मैं गया तो लड़की के सहमे हुए चेहरे को देख कर मन गहरे तक व्यथित हो गया. बहुत समय लगा संभलने में …. बात हुई तो घटना का पूरा पता चला…और साथ ही यह भी की किसने किया…. अगले कदम के रूप में मैंने लड़की के माता पिता से कहा की पुलिस में रिपोर्ट की जानी चाहिए और दोषी लड़कों को कानूनी रूप से सजा मिलना ही चाहिए…. पर पता नहीं क्यों लड़की के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे… शायद लोकलाज का भय या शायद पुलिसिया तौर तरीके… या न्याय में होने वाली देरी…. जो भी कारण उनके मन में रहे हों मैंने भरपूर प्रयास किया लेकिन वो तैयार नहीं हुए…
चूँकि मुझे यह पता चल गया था की वे लड़के कौन हैं तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देने को मैं तैयार नहीं था… उन का समाज में खुले घूमते रहना दूसरों के लिए भी खतरा था इसलिए स्वं थाने पर गया और टी आई, जो मेरे मित्र भी हैं, को पूरी घटना बताई… उनके पास भी कानूनी कार्यवाही के लिए सीमित विकल्प और कानूनी प्रक्रिया के पालन की बाध्यता थी ….
यदि कोई शिकायत दर्ज नहीं करेगा तो वो कैसे और किस पर कार्यवाही करेंगे…. उन्होंने भी लड़की और उसके माता पिता को समझाया की आप शिकायत करें… सारी बात गुप्त रखी जाएगी…. उचित, तुरंत और प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन भी दिया लेकिन लड़की के माता पिता तैयार नहीं हुए….
इस बीच में पुलिस की टीम द्वारा लड़कों को उठा लिया गया था और ‘प्रसादी वितरण’ भी किया जा चुका था…. लेकिन शिकायत के आभाव में कठोर कार्यवाही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी पीड़ा उन्हें भी थी…. बहुत प्रयास करने के बाद भी जब माता पिता शिकायत के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें लड़कों के विरुद्ध कुछ अन्य धाराओं में कार्यवाही करना पड़ी…
इस पूरी घटना ने मेरे समक्ष कई अनुतरित प्रश्न खड़े कर दिए... जिन पर जितना सोचता हूँ, पीड़ा ही मिलती है…. हम कैसा गैर संवेदनशील समाज खड़ा कर रहे है, जहाँ नारी को सिर्फ हवस पूर्ति का साधन माना जाने लगा है? बलात्कार जैसी घटनाएँ पीड़ित के मन पर कितना गहरा असर छोड़ जाती हैं, कल्पना मात्र से ही सिहर उठता हूँ.. (क्या) लोकलाज के नाम पर न्याय को भी कुर्बान किया जा रहा है? और…. और…. स्वयं मेरे सामने यक्ष प्रश्न …. मैं घटना का मूक दर्शक बन कर रह गया…. घोर निराशा का भाव की मैं पीड़ित के लिए कुछ भी नहीं कर सका..… उसे अपने साथ हुए अत्याचार से लड़ने के लिए खड़ा नहीं कर सका…
*** समाप्त ***
जैसे की आप अनुमान लगा सकते हैं, इस पोस्ट पर अनेक तीखे कमेन्ट व प्रतिक्रियाएं आईं | उन्ही में से कुछ प्रतिक्रियाओं पर मेरे कुछ विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूँ..(pl note some comments have been edited for brevity & readability; many have been transcribed in Devanagari) :
देव कुमार वसुदेंवा-जी ने लिखा: “It is horrible when parents refuse to register a police complaint. This becomes like a license to rape for perverted men”
Rajendra wrote, “those responsible (for this crime)..have no right to live”
Ashwani wrote: “देखा जाय तो माँ-बाप गलत नहीं है – क्योंकि इन्साफ मिले न मिले, बेईज्ज़ती जरूर मिलती है”
Ravi Atroliya wrote: “जब तक इन दरिंदों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी, अंकुश कैसे लगेगा? क्या आनेवाली (ऐसी) घटनाओं के लिए इस लड़की के माँ-बाप जिम्मेदार नहीं ठेराए जायेंगे? “
In response, Ashwani suggested that there was no need for legal action ..and one has the right to kill them..and then mentioned that he does not believe the system (that we have today) can deliver justice.
I wrote: “..the Government has failed in its most fundamental duties today: protecting life and liberty and ensuring justice. How long will we tolerate this state of affairs?”
Ashwani made another comment suggesting that there are some good officers in the police forces too but most of them are corrupt. Ravi reminded him that the police officers are part of the same society we live in – and reflect the rot that we see elsewhere. Raghhav suggested a “social boycott” of such people. Yogendra Singh mentioned his pain and expressed the helplessness that most people feel when they read or hear about such things. Vikas Singh suggested time-bound justice and making it easier to write a report and track the progress of an investigation. But the comment that almost captured my thoughts came from Yogendra Singh. He wrote:
जब तक अपराध की त्वरित और कठोर दंड की न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह के अपराध मर अंकुश लगाना कठिन होगा
…कठोर दंड के भय से ही समाज अपराधमुक्त हो सकता है. और बलात्कार ही क्यों, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, मंहगाई, कालाधन, करचोरी, डकैती और-और अपराधों के लिए भी कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं. इस ”हम” में देश के वो सभी लोग आते हैं, जो जानते-बूझते या अनजाने में अपने मताधिकार का सही उपयोग नहीं करते. जो मूक होकर अपनी और अपने परिजनों की किस्मत का फैसला भ्रष्ट, नकारा सरकार, राजनीतिक दलों , भ्रष्ट तंत्र को करते देखते रहते हैं.
हम और आप जानते हैं, क़ानून संसद में बनता है. मगर कानून बनाने वालों को संसद तक कौन लाता हैं ? हम ही. फिर कठोर क़ानून न बन पाने, बने हुए कानूनों पर सही अमल न हो पाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? हम ही. इस एक वाकये को आपने उठाकर बहुत नेक और साहसिक काम किया है. इसके लिए साधुवाद.
कदाचित आपके इस प्रयास से सोये हुए लोगों की आखें खुल जाएँ, इसके पहले की नरपिशाचों और अपराधियों का अगला शिकार वे खुद या उनका कोई परिजन हो. भगवान करे, लोगों को यह हौसला मिल सके कि, वे अपने ही नहीं, दूसरों के खिलाफ हो रहे अन्याय, अत्याचार का डटकर मुकाबला कर सकें.
जनतंत्र में तंत्र का नियंत्रण जन के हाथों में होना जरुरी है,. ”जन” जब तक सोया रहेगा, ”तंत्र” पर उसका कतई कंट्रोल नहीं होगा. और नियंत्रण न होने पर, दुर्घटना कितनी घातक होगी, यह बता पाना कठिन है.
As I was thinking about this, I was reminded of a comment posted by Sanjeev many months ago on the blog…below are excerpts from that comment which echo what Yogendra wrote above:
..at the risk of sounding like a spoil-sport: (any such effort, against a single incident or crime), is not, unfortunately, big enough to budge anything substantial in India. Nor is it guaranteed to stay put.
Corrupt systems revert to form. Our system is deeply and hopelessly corrupt…The system of governance has to be changed.
“after 15 years of doing ‘small’ things on a daily basis, I finally had enough of it…the problem was clearly systemic.
This fuel had to be choked off, else the fires of (such crimes, corruption etc) would rage endlessly across the country for ever, no matter how many of them I tried to put out. I hope you’ll agree that there is no point in fighting a fire while someone is pouring petrol all over it from behind. The smart thing is to shut the petrol off, first.
A doctor doesn’t waste time on fixing each boil or rash separately, but focuses on analysing just one of them through the microscope to find the cause of all of them. Then he treats the underlying factors and banishes the disease. Killing one mosquito at a time won’t fix the problem of malaria. The swamp has to be drained.”
We need a systematic method to ensure that our BEST people become MPs and MLAs, and then they are held to account for the delivery of the services we expect of them.
…There is value in excising a boil one at a time, but if the disease hasn’t been cured, the boil will erupt elsewhere. We must diagnose and cure the disease…Please step forward if you think you can lead. Together, we can change things – on a sustainable and irreversible basis.
The reason Sanjeev’s comment resonated so strongly was that rape, in the end, is hardly disconnected from other crimes..(although its scars are immeasurably deep and lasting). So working on “fixing” one aspect of “law and order” (e.g. ensuring justice to victims of rape) in India may not be particularly fruitful. But just how bad are things when it comes to this dastardly crime?
Figures suggest a rape is committed every 25 minutes across India..(Provisional data for 2009 shows that 21,397 rape cases were reported during the year; this figure does not include figures for “molestation”).
Worse, Praveen Swami mentions that
..there are more and more women approaching police with complaints about sexual assault, but ever-fewer victims getting justice.
In 1973, the NCRB first published data on rape: 2,919 rape cases were registered at police stations across India that year. By 2010 the figure grew to 20,262. The numbers of prosecutions ending in conviction, though, have steadily declined.
..In 2010, the numbers of alleged perpetrators either in custody or out on bail awaiting trial had grown to a staggering 89,707, up from 4,991 in 1973 — numbers which point to endless courtroom delays.
But “fixing policing and fast-tracking trials, though, might not alone be enough to influence outcomes. The NCRB data shows that the status of women in society may influence outcomes just as much as policing” (to understand what this means, read, We saw the girl and the boy..and we forced ourselves in). Oh, and did I mention there may just not be enough police personnel?
India needs 250 police personnel per 100,000 citizens, twice the 133 per 100,000 available in 2010.
Although a number of legals reforms over the years have made it easier to prosecute for such a heinous crime, glaring deficiencies remain:
For one thing, the law does not provide for separate and speedy trials for heinous crimes such as child rape. The definition of rape too is finite restrictive. For raping a women, penile penetration must be proved. One can ravish a women equally or much more violently by shoving, for example, an iron rod into her private parts. Yet such a man would not be held guilty of rape. Several such cases have indeed come to light.
But the worst thing is the continued existence of Section 155(4) of the IEA, which provides that when amen is prosecuted for rape and if is shown that the woman in question is of immoral character then her evidence will not be taken into account. It may be argued that this provision offers protection to the accused against false allegations of a women whose character is suspect. Yet consider Section 54 of the same Act. Among other things it says that in cases of rape, the fact that the accused person is a bad character is irrelevant. In effect, for the purpose of proving that a men did rape the prosecutrix, it is irrelevant to show that he has a bed character. If the bad character of the prosecutrix is considered in cases of rape, why not the bad character of the accused too?
But is it really more laws that we need? or a better judicial system? Or is what we really need, a system-wide reform and overhaul – including a far more effective judicial system, better infrastructure (for courts to help speedy disposal of cases), better policing and last but not least, a major gender sensitization drive in schools and colleges – especially in Tier II and Tier III towns (based on personal experience and anecdotal evidence, I feel rural India is much safer for women than a Tier III town; do you agree?). What do you think? What would you advice Indra Vikram to do? What would you suggest to the many who feel compelled to help but do not know how..? Comments, thoughts welcome..
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Also read: We saw the girl and the boy..and we forced ourselves in.. and Who will listen to Para’s silent screams?
and finally Time for an overhaul of rape laws? – and pl take a moment to share your thoughts via the poll.
P.S. The image is unverified (saved via a fb post) and hence unattributable. If you are the author/copyright owner or know who the author/copyright owner is, kindly let me know or leave a comment below. The image has only been reproduced for the purpose of this post and discussion. Thanks.
